सबूत जुटाने के लिए चंदन व माहिम का टेस्ट

आदित्य भारत न्यूज ● रायपुर

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की मांग है कि परीक्षा के पेपर के बीच में गैप को बढ़ाया बढ़ाया जाए। डिग्री रजिस्ट्रार प्रशासन से यह बात पहुंची तो विद्यार्थियों को अभी खास राहत नहीं मिली। 23 फरवरी से आगामी एग्जाम शुरू होना तय है। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के पास जवाब देने में मंजूरी लेना जरूरी है लेना जरूरी है लेना जरूरी।

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा के पेपर के बीच में दिए गए गैप को बढ़ाया जाए। डिग्री रजिस्ट्रार प्रशासन से ये बात पहुंची तो विद्यार्थियों को अभी खास राहत नहीं मिली। डिग्री रजिस्ट्रार प्रशासन से ये बात पहुंची तो विद्यार्थियों को अभी खास राहत नहीं मिली खास राहत नहीं मिली खास । देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा के पेपर के बीच में दिए गए गैप को बढ़ाया जाए। डिग्री रजिस्ट्रार प्रशासन से ये बात पहुंची तो विद्यार्थियों को अभी खास राहत नहीं मिली। डिग्री रजिस्ट्रार प्रशासन से ये बात पहुंची तो विद्यार्थियों को अभी खास राहत नहीं मिली खास राहत नहीं मिली मिली। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों का कहना है कि

में रजिस्ट्रेशन भोपाल में रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करता है। वास्तव में यूनिवर्सिटी को नियमानुसार कहना चाहिए कि विद्यार्थियों का रिजल्ट निकल भी जाता है मार्च के पहले निकालना होता है। अगर यूनिवर्सिटी मिलाने के लिए रिजल्ट निकालती है, तो यूनिवर्सिटी को नियमानुसार कहना पड़ेगा कि विद्यार्थियों का रिजल्ट मार्च के पहले निकालना होता है के पहले निकालना निकालना होता है।

सिंधियों की याचिका कर

राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को अनदेखा कर इस तरह से अधिकार देना उचित नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं दिया जाए कि वह किसी को भी नागरिकता दे सके। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए। डिग्री रजिस्ट्रार प्रशासन से ये बात पहुंची तो विद्यार्थियों। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को अनदेखा कर इस तरह से अधिकार देना उचित नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं दिया जाए कि वह किसी को भी नागरिकता दे सके। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए। डिग्री रजिस्ट्रार प्रशासन से ये बात पहुंची तो विद्यार्थियों प्रशासन से ये बात ।

आदित्य भारत न्यूज ● रायपुर

अब परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब परिवहन विभाग के दफ्तर में जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग की ओर से यह नई सुविधा शुरू की जा रही है। इसके तहत अब कोई भी आवेदक मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लेकर वहां से जारी सर्टिफिकेट के आधार पर लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेगा। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए जाए।

यह नई व्यवस्था आगामी 23 मई से लागू की जाएगी। आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए।यह नई व्यवस्था आगामी 23 मई से लागू की जाएगी। आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए। यह नई व्यवस्था आगामी 23 मई से लागू की जाएगी। आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए।यह नई व्यवस्था आगामी 23 मई से लागू की जाएगी। आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल|

में रजिस्ट्रेशन भोपाल में रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करता है। वास्तव में यूनिवर्सिटी को नियमानुसार कहना चाहिए कि विद्यार्थियों का रिजल्ट निकल भी जाता है मार्च के पहले निकालना होता है। अगर यूनिवर्सिटी मिलाने के लिए रिजल्ट निकालती है, तो यूनिवर्सिटी को नियमानुसार कहना पड़ेगा कि विद्यार्थियों का रिजल्ट मार्च के पहले निकालना होता।

लाइसेंस कैटेगरी बनेगी

राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को अनदेखा कर इस तरह से अधिकार देना उचित नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं दिया जाए कि वह किसी को भी नागरिकता दे सके। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को अनदेखा कर इस तरह से अधिकार देना उचित नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं दिया जाए कि वह किसी को भी नागरिकता दे सके। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए हटा जाए हटा जाए।

लाइसेंस कैटेगरी बनेगी

राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को अनदेखा कर इस तरह से अधिकार देना उचित नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं दिया जाए कि वह किसी को भी नागरिकता दे सके। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया गया कानून हटा जाए। संविधान के प्रावधानों के खिलाफ किया ।